जग्गाको मूल्य निर्धारण आवश्यक

झापा/जमिनको मूल्य निर्धारण गरेर मात्र भूमिसम्बन्धी हदबन्दी नियम कार्यान्वयन गर्न सकिने झापाका राजनीतिक दल तथा किसान सम्बद्ध सङ्घसङ्गठनका प्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन् ।
उनीहरूले वैज्ञानिक भूमिसुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगका प्रतिनिधिलाई मापदण्ड बनाएर मात्रै हदबन्दी कायम गर्नसमेत आग्रह गरे । आयोगले दोस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत राजनीतिक दल र किसान प्रतिनिधिसँग राय–सुझाव लिएको हो । सरकारले घनेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा असोज २१ गते गठन गरेको आयोगले पहिलो चरणमा भूमिसुधारका लागि विभिन्न सङ्घसंस्थाले तयार पारेको सन्दर्भ सामग्री र तथ्याङ्क सङ्कलन गरी विज्ञहरूको समूहलाई बुझाइसकेको छ । यसअघि नै आयोगले विषयविज्ञ समूह गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्य लक्ष्मीप्रसाद प्रसाइँको नेतृत्वमा झापा आएको टोलीलाई सुझाव दिने क्रममा उनीहरूले अब बन्ने नीति भूमि किनबेच अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनीहरूले मालिक र मोहीबीचको विवाद अन्त्य नभएसम्म समस्या नसुल्झने दावीसमेत गरे । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले जोसुकैले आपूmखुसी सुकुम्बासीको दर्जामा राख्ने परिपाटीको विकास भएकाले त्यसको अन्त्य आवश्यक भएको सुझाव दिए । सहभागीले भूमिको पुनः वितरण नभएसम्म सामन्ती भूस्वामित्व अन्त्य हुन नसक्नेमा जोडसमेत दिए ।कार्यक्रममा अखिल नेपाल किसान सङ्गठनका राधा आचार्य, नेपाल किसान सङ्घका गोपाल भण्डारी, नेकपा (माले) झापाका सचिव प्रेम दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेस झापा जिल्ला सदस्य देउमान थेवे, नेकपा (एमाले)का देवी बराल, भूमिअधिकार अभियान झापाका संयोजक टीकाराम मङ्ग्रान्ती लगायतले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।